लीलानाथ घिमिरे
सिन्धुलीको पोखरी गाविसका भेषराज अधिकारी लिवियामा अलपत्र भाइको उद्धारका लागि गुहार माग्दै विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् ।
झन्डै तीन महिनादेखि त्यहाँ अलपत्र परेका २७ वर्षे भाइ भक्तबहादुरले उनलाई दिनहुँ फोन गरेर भोग्नुपरेको पीडा सुनाउँदा उनका आँखा रसाइरहन्छ । उनी भाइलाई सरकारले उद्धार गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आश्वासन मात्र दिन सक्छन् । आफैं त्यहाँ गएर भाइलाई ल्याउन सक्दैनन् । सरकारी निकायसँग गुहार मागेको तीन महिना नाघ्न लागे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएकामा उनी दिक्क छन् ।
उनीसँगै उदयपुरको गाईघाटका लालबहादुुर कार्कीको दिनचर्या भक्तबहादुरसँगै अलपत्र परेका भतिज कर्णबहादुर र गाउँले भाइहरू दिलबहादुर बुढाथोकी, डिल्लीबहादुर मगर, लक्ष्मण तामाङ, शिव प्याकुरेललगायतको उद्धारका लागि श्रम मन्त्रालय, विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत निकाय धाउँदै बितेको छ । सबैतिरबाट आश्वासन मात्र पाएका छौं,’ कार्कीले भने, ‘यत्रो समय बित्दा पनि हाम्रा आफन्तहरूको उद्धार भएन, उताबाट भाइहरू फोनमा रोइकराई गरिरहेका छन् । हामीले केही गर्न सकेनौं ।’
वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दक्षिणपूर्वी अपि|mकामा पर्ने यो मुलुक पुगेका १ सय ८ जना नेपाली उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । राजधानी त्रिपोलीदेखि करिब ३० किलोमिटर टाढा उनीहरू एउटै सेल्टरमा नारकीय जीवन बिताउँदै आएको आफन्तले बताए । धौलागिरी इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनीमार्फत १ वर्षअघि त्यहाँ गएका उनीहरूले कम्पनी बन्द भएपछि रोजगारी गुामाएका थिए । अधिकारीका अनुसार उनीहरू जनही १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर त्यहाँ गएका थिए । म्यानपावर कम्पनीले अदक्ष कामदारलाई २ सय ५० र दक्षलाई ५ सय डलर मासिक पारिश्रमिक दिने आश्वासन दिएर त्यहाँ पुर्याएको थियो । झन्डै ४० जिल्लाबाट त्यहाँ पुगेका उनीहरूलाई अहिले कम्पनीले दालभात मात्र खुवाएर राखेको कार्कीले बताए ।
नेपाली कामदार अलपत्र परेको समाचार आएपछि कायरोस्थित नेपाली दूतावासको एक टोली त्यहाँ पुगेर उनीहरूको अवस्थाबारे बुझेको थियो । उक्त टोलीले ती कामदारको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदन दिएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामी कति दिन सरकारको बाटो हेरेर बस्ने ?’ अधिकारीले भने, ‘सरकार भएको हामीलाई अनुभूति भएन ।’ उनका अनुसार त्यहाँ नेपालीसँगै विभिन्न मुलुकका कामदार अलपत्र परेका थिए । तिनीहरूको सम्बन्धित मुलुकले साताभित्रै उद्धार गरेको थियो ।
अधिक गर्मी हुने उक्त स्थानमा पानी र बिजुलीको समेत प्रबन्ध नहुँदा अलपत्र परेकाहरू कष्टसाध्य जीवन काटिरहेको उनीहरूलाई उद्धृत गर्दै आफन्तले बताएका
छन् । ‘कहिलेकाहीँ नुन र भात मात्रै खाएर बस्नुपर्छ,’ भक्तबहादुरको भनाइ उद्धृत गर्दै दाइ भेषराजले भने, ‘त्यसले गर्दा अधिकांश कुपोषणको सिकार भएका छन् ।’ रोजगारी गुमाएपछि उनीहरूले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् ।
कम्पनीले उनीहरूको भिसा २ महिना मात्र दिलाएकाले अधिकांश नेपाली त्यहाँ अवैध रूपमा बसिरहेका छन् । वैदेशिक रोगजार प्रवर्द्धन बोर्डका निर्देशक मुकुन्द अधिकारीका अनुसार उनीहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउन बहिर्गमन भिसाबापत ४ सय ५० डलरका दरले तिर्नुपर्छ । त्यति रकम जुटाउन समस्या भइरहेको छ । लिवियामा नेपाली दूतावास नहुँदा उद्धारमा कठिनाइ भएको निर्देशक अधिकारीले बताए ।
त्यहाँ अलपत्र परेकाहरूले गत वैशाखको पहिलो साता कागजात पठाएर उद्धार र कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गर्दै श्रम विभागमा आवेदन दर्ता गराएका थिए । श्रम विभागले उनीहरूको उद्धारका लागि पहल गर्न श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संघ (आइओएम) लगायतलाई आग्रह गरेर पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र आएयता अलपत्र परेकाहरूका झन्डै ६० जना आफन्त राजधानी बसेर विभिन्न निकायमा धाइरहेको कार्की र अधिकारीले बताए । उनीहरूले कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, श्रममन्त्री मोहमद अफताव आलमलगायतलाई भेटेरसमेत उद्धारका लागि आग्रह गरिसकेका छन् ।
अलपत्रका आफन्त सोमबार बोर्डका निर्देशक अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए । उनले उद्धारका लागि आइओएमसँग आग्रह गरिएको र उसले पहल गरिरहेको बताए । ‘उनीहरूलाई फर्काउन सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क मिनहाका लागि पहल गरिरहेको आइओएमले बताएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यहाँबाट फर्केपछि कामदारले कम्पनीबाट बाँकी तलब नपाउने भएकाले त्यसका लागि पनि समय लागेको हुनुपर्छ ।’ अधिकारीको आश्वासनलाई अलपत्रका आफन्तले पत्याएनन् । कार्कीका अनुसार आइओएमले जुलाई ७ तारिखमै फर्काउने आश्वासन दिएको थियो । ‘त्यो अवधिसम्म आइओएमका कोही पदाधिकारी त्यहाँ पुगेको खबर छैन,’ कार्कीले भने ।
